दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पालिसी 2021

दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2021 , Delhi electric vehicles policy 2021

दोस्तों दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बढ़ते प्रदुषण को देखते हुए दिल्ली में “दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी Delhi electric vehicles policy 2021” लागू कर दी है जिसके तहत कोई भी दिल्लीवासी दिल्ली में Electrical Vehicles इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी लॉन्च करते समय बोलै बोला था की “प्रदुषण के खिलाफ हम सबको साथ आना है और दिल्ली को इस प्रदुषण पर विजय बनाना है। एक युद्ध प्रदुषण के विरूद्ध।

दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी के तहत मिलने वाली सब्सिडी 

राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालो की सख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार ने अगस्त साल 2020 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी (ई-वाहन पॉलिसी ) की शुरुआत की थी। जिसमे दिल्लीवासियों के लिए electric vehicles खरीदने पर सब्सिडी देने की बात की गई थी।

ई-साइकिल सब्सिडी

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक साइकिल (Electric cycle) को बढ़ावा देने के लिए इस पर भी सब्सिडी देने का फैसला तैयार कर लिया है। इसमें इलेक्ट्रिक साइकिल की बैटरी , फ्रेम और मोटर के आधार पर सब्सिडी दी जाने का फैसला लिया गया है।

इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने वाली कंपनी ई-साइकिल की बैटरी , फ्रेम और मोटर के यूनिक नंबर जारी करेंगे जिनके सत्यापन के बाद ही सब्सिडी की राशि ग्राहक के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जिससे इलेक्ट्रिक साइकिल सब्सिडी का दुरूपयोग न हो।

  • इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदने पर ग्राहक को कुल मूल्य का 25 % या अधिकतम 5000 रूपए की सब्सिडी दी जाएगी।
  • पहले 10,000 इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदने वालो को सब्सिडी के अतिरिक्त 2-2 हज़ार की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।
  • यह इलेक्ट्रिक साइकिल एक बार चार्जिंग करने पर न्यूनतम 20 किलोमीटर तक का सफर तय कर पायेगी।

इलेक्ट्रिक साइकिल (Electric cycle) में 0.25 किलोवाट बिजली की क्षमता वाली मोटर लगी होगी। इलेक्ट्रिक साइकिल (Electric cycle) पैडल मारने से चलना शुरू हो जाएंगी। जैसे दूसरी साइकिल चलना शुरू हो जाती है लेकिन जैसे ही आपकी साइकिल की स्पीड 20 km/hr से 25 km/hr तक पहुंच जाएगी यह बिजली से चार्ज मोटर से चलना शुरू कर देती है।

दुपहिया वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी  

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने दुपहिया (2 wheeler vehicles) पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। अभी तक दिल्ली में 6000 से ज़्यादा electric vehicles का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। जिसमे 600 से अधिक electric 2 wheeler vehicles शामिल है। 

  • दुपहिया वाहन electric 2 wheeler vehicles के लिए सरकार की तरफ से 15000 रूपए की सब्सिडी दी जाएंगी।
  • Electric 2 wheeler vehicles की registration fees बिल्कुल फ्री है।
  • electric 2 wheeler vehicles पर road tax भी पूरी तरह फ्री है।
  • Scrapping Incentives के तहत 5000 रूपए की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

electric 2 wheeler vehicles खरीदने पर ग्राहक एक साल में पट्रोल से होने वाली 20000 रूपए तक की खपत की बचत कर पता है।

ई-रिक्शा सब्सिडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी  

दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी आने के बाद सबसे अधिक सख्या में ई-रिक्शा वाहन का रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ है। दिल्ली सरकार के द्वारा ई-रिक्शा की बिक्री के साथ उसके चार्जिंग की सुविधा भी शुरू कर रही है। जिसके लिए दिल्ली सरकार ने प्रत्येक तीन किलोमीटर में एक ई-वाहन चार्जिंग स्टैशन बनाने का निर्णय लिया है।

  • ई-रिक्शा पर दिल्ली सरकार की तरफ से 30,000 रूपए तक की सब्सिडी दी जाएँगी।
  • free registration fees and road tax
  • ई-रिक्शा खरीदने पर सरकार की तरफ से किफायती दरों पर लोन की सुविधा भी जाएंगी।

Four Wheeler सब्सिडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी के अंतर्गत 4-wheeler vehicles खरीदने पर 1.50 लाख तक की छूट देने का फैसला किया है।

  • दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ावा देने के लिए सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाले सभी four wheeler के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। जो आने वाले समय में धीरे-धीरे लागू होने की उम्मीद है।

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इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे ख़रीदे 

दिल्ली सरकार के मुताबिक आप दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वेबसाइट https://ev.delhi.gov.in/  . पर जा कर वहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी (ई-वाहन पॉलिसी) के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हो।

इलेक्ट्रिक वाहन के फ़ायदे

केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक 2010 तक 188 मीट्रिक टन CO2 का उत्सर्जन हुआ है जिसमें अकेले सड़क परिवहन का 89% योगदान था!

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पता चला है। कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 शहर भारत में हैं। परिवहन क्षेत्र में होने वाले उत्सर्जन ने भारत के प्रदूषण स्तर को बढ़ाया है। देश में पेट्रोल और डीजल की खपत बढ़ती जा रही है जिसके साथ प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है।

इलेक्ट्रिक वाहन के इस्तेमाल से किसी तरह का धुआं नहीं होता है। इसलिए प्रदूषण भी नहीं होता है। इलेक्ट्रिक वाहन को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। जिसका उद्देश्य  वर्ष 2030 तक electric vehicles  की बिक्री 30% तक बढ़ाना है।

भारत के भारी उद्योग विभाग इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण के डिजाइन और निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। electric vehicles को अपनाने के लिए बिजली क्षेत्रों के बीच समानता की आवश्यकता है।

भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में कई स्थानीय कंपनियों ने भारतीयों की पसंद को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण किया हैं। हर निर्माता कंपनी ने इस बार स्वच्छ ईंधन या इलेक्ट्रिक कार का जोर -शोर और से प्रचार किया लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खास कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। 

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